पाणीकपात रद्द करण्यास मुंबई महापालिकेचे प्रशासन अजून राजी नसले तरी मुंबईला दररोज १०० दशलक्ष जादा पाणी पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही दिवसांपूवीर्ही १०० दशलक्ष लीटर पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले होते. मंुबईला दररोज ३५०० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा होतो. मागील वषीर् झालेल्या अपुऱ्या पावसामुळे लागू झालेल्या पाणीकपातीमुळे हे प्रमाण सुमारे तीन हजार दशलक्ष लीटरवर घसरले होते. यंदा पावसाने हात दिल्याने धरणांची तब्येत गतवषीर्च्या तुलनेत चांगलीच सुधारली आहे. बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत पाणीकपातीचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला. तूर्तास कपात रद्द करणे अशक्य असेल तर जादा पाणी द्या, अशी मागणी भाजपचे योगेश सागर यांनी केली. सभागृह नेते सुनील प्रभू यांनी भातसा आणि अप्पर वैतरणा भरलेला नाही ही चिंतेची बाब आहे, असे सांगितले.

मराठी चित्रपटांच्या तिकिटांचे दर कमी करण्यावरून शिवसेना आणि मनसे हे दोन्ही पक्ष आमन-सामने आले आहेत. मल्टिप्लेक्समध्ये जाऊन चित्रपट पाहण्याएवढे मराठी प्रेक्षक गर्भश्रीमंत नाहीत. त्यांच्या घरासमोर पैशांचे झाड नाही, असेही उद्धव म्हणाले. मात्र संध्याकाळी याच मुद्द्यावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी वेगळे मत व्यक्त केले. मराठी चित्रपट पाहणे न परवडायला मराठी माणूस दरिद्री नाही. याच मराठी माणसाला हिंदी चित्रपट पाहणे परवडत असेल तर मराठी चित्रपटांची तिकिटे कशी परवडत नाहीत? अर्थात मराठी चित्रपटांचे दर कमी झाले तर आपल्याला आनंदच आहे. मराठी चित्रपटांवरून रंगलेल्या राजकीय स्पधेर्शी आपला काहीही संबंध नाही.

पेशंटच्या नातेवाईकांनी एका निवासी डॉक्टरला केलेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ मुंबई महापालिकेच्या केईएम हॉस्पिटलमधील सुमारे ५५० निवासी डॉक्टर मध्यरात्रीपासून संपावर गेले आहेत. डॉक्टरांच्या या काम बंद आंदोलनामुळे मलेरियावर उपचार घेत असलेल्या पेशंटचे मात्र हाल होत आहेत. घाटकोपर येथे राहणा-या मंगला एखंडे (वय ५५) या महिलेचा केईएम हॉस्पिटलमधील वॉर्ड क्र. ४ मध्ये मंगळवारी मृत्यू झाला. डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळेच आपल्या आईचा मृत्यू झाल्याचा राग तिचा मुलगा अरूण याच्या मनात होता. आपल्या १० मित्रांसह तो वॉर्ड क्र. ४ मध्ये आला व त्याने आईवर उपचार करत असलेला निवासी डॉक्टर तुषार धाकटे (वय २५) याला जाब विचारला. यावेळी अरूण व त्याच्या साथीदारांनी डॉक्टर तुषारच्या नाकावर ठोसे मारून त्याला जखमी केले. एवढेच नव्हे तर त्याला खाली जमिनीवर पाडून मारहाणही केली.

अमेरिकेत स्थिरावलेल्या असित कोटीचा या माजी विद्यार्थ्याने मुंबई विद्यापीठाला तब्बल ३२

कोटी रूपयांची देणगी दिली आहे. शिवाय आणखी ८० कोटी रूपये देण्याचे आश्वासनही त्याने दिले आहे. ५२ वर्षांचे असित हे माटुंटयाच्या पोदार कॉलेजचे विद्याथीर्. आज मी जो काही आाहे तो या विद्यापीठामुळे असे भावपूर्ण उदगार त्यांनी काढले. अमेरिकेत ते फायनॅन्शिअल सविर्हस कंपनीचे मालक आहेत. इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर अँड स्कुल ऑफ फिलॉसॉफी स्थापनेसाठी ही रक्कम वातपारवी असे त्यांनी विद्यापीठाला सुचवले आहे. हे सेंटर कलिना कँपसमध्ये बांधले जाईल असे कुलगुरू राजन येळूकर यांनी सांीगतले.

राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त , कायम विनाअनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये आता पालक-शिक्षक संघाची स्थापना करणे शालेय शिक्षण विभागाने बंधनकारक केले आहे. या संघामार्फत यापुढे शाळेतील शैक्षणिक शुल्क, सत्र फी आणि अन्य शालेय उपक्रमासाठी आकारण्यात येणार्‍या शुल्काची निश्‍चिती केली जाणार असल्याने शिक्षण संस्थाचालकांना जबरदस्त हादरा बसला आहे. तसेच ज्या शाळा या मार्गदर्शक तत्वाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, अशा शाळांवर दंडात्मक कारवाईबरोबरच शाळेची मान्यता काढून घेण्याची अंतिम कारवाई करण्यात येईल, असा गर्भित इशारा शालेय शिक्षण विभागाने दिला आहे.शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव अ. भा. महलवार यांनी आज एक शासननिर्णय जारी केला आहे. या शासननिर्णयान्वये आता पालक-शिक्षक संघाची स्थापना प्रत्येक शाळेत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे पालक व पालक - शिक्षक संघाचे सभासद असतील. या संघाचा मूळ उद्देश विद्यार्थी व शिक्षकांच्या समस्या सोडविणे हा आहे. पालक-शिक्षक संघाने शाळेच्या दैनंदिन कामकाज व प्रशासनात लक्ष घालणे अपेक्षित नाही. मात्र, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्कनिश्‍चितीच्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात पालक-शिक्षक संघाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहणार आहे.50 टक्के महिला आरक्षण
राज्यातील मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित कायम विनाअनुदानित व राज्यात कार्यरत असलेल्या राज्य शिक्षण मंडळ व सीबीएसई, आयसीएसई आदी अन्य शिक्षण ंमडळांशी संलग्न असलेल्या संस्थांनी शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत पालक-शिक्षक संघाची स्थापना करावी. या समितीच्या कार्यकारिणीत त्या-त्या शाळेचे प्राचार्य अथवा मुख्याध्यापक हेच अध्यक्ष असतील तर उपाध्यक्षपदी पालकांमधून एक सचिव - शिक्षकांमधून एक, सहसचिव (2) पालक व शिक्षकांतून प्रत्येकी एक तर सदस्य हा प्रत्येक इयत्तेतील एक शिक्षक तसेच प्रत्येक तुकडीतील एक पालक (जेवढ्या तुकड्या तेवढे पालक सदस्य) मात्र या कार्यकारिणी समितीमधील सदस्यांमध्ये 50 टक्के महिला सदस्य असतील. या शिक्षक संघापुढे शैक्षणिक शुल्कनिश्‍चितीचा विषय प्रथम चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहे व त्यामध्ये प्राप्त होणार्‍या सूचनांची नोंद कार्यकारी समिती घेईल. परिणामी भरमसाट फीवाढीचा पालकवर्गाला ‘डोस’ पाजणार्‍या शिक्षण संस्थाचालकांना यापुढे सणसणीत चपराक बसणार आहे.

पालकशिक्षक समिती नेमली गेली नाही तर शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सर कारने घेतला आहे. दहा वर्षांपूवीर् अशी समिती प्रत्येक शाळेत स्थापन व्हावी असे सरकारने सुचवले होते. परंतु याची अंमलबजावणी कागदावरच राहिली होती.आता सरकारने याबाबतचा आदेशच काढला आहे. या समितीने कसे काम करावे याचा तपशीलही आदेशात स्पष्ट करण्यात आला आहे. यामध्ये शाळेने समिती स्थापन करण्यात पूर्ण पारदशीर् व्यवहार ठेवावा असे म्हटले आहे. दर दोन वर्षांनी समितीचे सदस्य बदलले जावेत. ज्यांची मुदत संपली आहे त्यांना पुढली पाच वषेर् समितीवर काम करता येणार नाही असाही नियम सरकारने घालून दिला आहे. या आदेशात,पालकांना भेडसावणाऱ्या शुल्काच्या समस्येवरही उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आल आहे. शाळेने पालकांना शुल्काचे नियम समजावून द्यावेत असेही म्हटले आहे.

मुंबई महानगरपालिकेचं विभाजन करावं, हे आमदार भाई जगताप यांचं व्यक्तिगत मत आहे. काँग्रेस पक्षाशी त्याचा अजिबात संबंध नाही आणि असं विभाजन होणारही नाही, असा स्पष्ट खुलासा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहर व्यवस्थापनाचा व्याप वाढत चाललाय. हा डोलारा सांभाळणं एकट्या महानगरपालिकेला शक्य नाही. मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर अशा दोन महापालिकांमध्ये प्रशासनाची विभागणी केल्यास महानगरीचा विकास झपाट्यानं होऊ शकेल, अशी सूचना काँग्रेसचे विधानपरिषद सदस्य भाई जगताप यांनी केली होती. मुंबईच्या विकासासंबंधी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय आमदारांची बैठक घेतली, त्यात त्यांनी हा मुद्दा मांडला होता. मुंबईला दोन जिल्हाधिकारी आहेत, मग दोन महापालिका असल्यानं काय फरक पडतो ?, असंही त्यांनी नमूद केलं होतं. त्यांचं हे मत भलतंच वादग्रस्त ठरलं आहे.

बॅच व गणवेश न घालणे... भाडे नाकारणे... प्रवाशांशी उद्धट बोलणे... त्यांना अर्ध्यावर सोडून देणे... असा मुजोरपणा करणाऱ्या रिक्षाचालकांवर कारवाई करून वाहतूक पोलीस त्यांचे 'मीटरजॅम' करण्याच्या तयारीत आहेत! प्रवाशांच्या सातत्याने येत असलेल्या तक्रारी पाहता पोलिसांची वसई वाहतूक शाखा बेशिस्त रिक्षाचालकांवर कारवाई करणार आहे. वसई-विरार भागात अंदाजे १३ हजार ५०० रिक्षा आहेत. अनधिकृत रिक्षांची संख्या वेगळी आहे. प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर रिक्षेतूनच होते. एसटीची सेवा बऱ्याच भागात पोहचत नाही. यामुळे रिक्षाचालक अनेकदा प्रवाशांच्या संयमाचा अंत पाहतात. पावसाने जोर धरला की रिक्षा रस्त्यावर दिसणे बंद होते. बुधवारी संध्याकाळपासून जोरदार पाऊस सुरू होता. विरार, नालासोपारा शहरात रात्री नऊ-दहा वाजल्यानंतर प्रवासी रिक्षेची वाट पाहत उभे होते. अनेक रिक्षाचालकांनी 'आम्ही जाणार नाही' किंवा 'पाणी साचले आहे तिथे रिक्षा नेणार नाही' असे सांगितल्याने प्रवाशांचे हाल झाले. विरार स्टेशनातून आगाशी, बोळींज येथे जाण्यासाठी स्पेशल रिक्षेचे पन्नास ते साठ रुपये भाडे सांगण्यात येते होते.